झबरेड़ा विधायक ने सरकार को लिखा पत्र कोरोना से बचने के लिए पत्र में क्या लिखा विधायक ने पढ़े पूरी खबर……
ब्यूरो रिपोर्ट
आज भारतीय समाज कल्याण सेवा समिति मानव विकास समिति के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे के उपरांत एक प्रपोजल तैयार किया गया है जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु तंबाकू उत्पादन पर कोरोना सेस बढ़ाए जाने पर डॉक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी झबरेड़ा के द्वारा विधायक देशराज करण वालों को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें विधायक के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और जीएसटी काउंसलिंग भारत सरकार को किए जाने हेतु ज्ञापन दिया गया जिसमें तंबाकू उत्पादों पर ₹1 प्रति पुड़िया तथा ₹5 प्रतिशत बढ़ा जाने से रास्तों में लगभग 49740 करोड की आय होगी तथा लोगों के कम प्रयोग करने से ठोकने की प्रवृत्ति में कमी आएगी और कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी विधायक देशाटन वालों ने उपरोक्त प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपने पत्र के साथ उपरोक्त प्रपोजल को भेजने के लिए आश्वस्त किया है और कहा है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि बंद किए जाए तथा जिस प्रकार सरकार द्वारा शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है इन सभी पर भी टैक्स बढ़ाया जाए जिससे इनकी बिक्री में कमी आ सके और जो करो ना जैसी बीमारी है उससे लोगों को भी बचा जा सके क्योंकि जो लोग तंबाकू आदि खाते हैं वह कहीं भी थूक कर चल देते हैं वहीं विधायक ने स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही और भरोसा दिलाया कि नशे की चीजों पर यह टेक्स जरूर बनाएंगे विधायक द्वारा विधानसभा में परिजन भी लगाया था कि राज्य में पूर्ण रुप से नशाबंदी की जाए लेकिन सरकार को इतना मिलता है कि अन्य कार्य जैसे कर्मचारी वेतन आदि देने के लिए जरूरी है वह विधायक देश रहने वालों द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि पिछले वर्ष लोगों द्वारा कच्ची शराब का सेवन करने से उनकी जान चली गई थी और सरकार ने ऐसी भयावह घटना न घटे इसलिए यह कदम उठाया गया है और नशा विरोधी जन जागरण समिति की अध्यक्षता वैजयंती माला करण वालों ने कहा कि उपरोक्त बढ़ाए जाने से तंबाकू के सेवन से कमी आएगी जिससे करुणा के साथ-साथ कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकेगा वहीं उन्होंने उत्तराखंड के सीएम और देश के प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है की नशा वाली सभी चीजें अगर राज्य में बंद हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार विधायक के इस पत्र कोई निर्णय लेती है या नहीं
