देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए गए विरासत अभियान के तहत संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े 4,943 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। अभियान के अंतर्गत धारा-34 और धारा-33ए के तहत कुल 10,404 मामले दर्ज किए गए थे। सरकार की इस पहल से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है। साथ ही, संपत्ति के विरासत संबंधी मामलों को निपटाने की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। 17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन डे के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार, धारा-34 के तहत 9,244 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 3,835 का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 मामलों में से 1,108 का निस्तारण किया गया। इस तरह दोनों धाराओं के तहत अब तक कुल 4,943 मामलों का समाधान किया जा चुका
आम लोगों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समय पर उपलब्ध कराना है। विरासत अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों के निस्तारण में देरी होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि इन मामलों को जल्द निपटाकर लोगों को राहत दी जाए।मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही, शेष मामलों का भी नियमानुसार जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
राजस्व सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर
राज्य सरकार का कहना है कि इस अभियान से राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद मिल रही है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।